सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और दिल्ली में सम-विषम योजना से संबंधित आप सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है।
उच्चतम न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को फटकारते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। हम कार पूलिंग करके आ-जा रहे हैं और आप इसे चुनौती दे रहे हैं। आपको सुनवाई की जल्दी पड़ी है।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑड ईवन पर रोक से इंकार कर दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर शुरू से ही इस योजना के समर्थन में थे और खुद कार पूलिंग करके रोजाना अदालत पहुंचते थे।
हाईकोर्ट ने भी लगाई केंद्र व दिल्ली को फटकार
सुप्रीम कोर्ट के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा कि दोनों सरकारें स्वच्छ पर्यावरण बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। किसी अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि कोई कदम न उठाया तो दोनों ही सरकारों पर अवमानना की कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ऐसा चलता रहा तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इस बात पर दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं हैं।
तब हाईकोर्ट ने इसपर कहा जो नहीं सुनता उसे निकालिए, लेकिन सरकार ने कहा कि कार्रवाई चल रही है। अदालत ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि क्या उसने पड़ोसी राज्यों व संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाई थी।
15 तक जारी रहेगा ऑड-ईवन
बता दें कि ऑड-ईवन नियम के खिलाफ जारी याचिका पर कोर्ट की सुनवाई से इंकार करने का मतलब होता है कि ये योजना 15 जनवरी तक लागू रहेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने इस योजना में दिल्लीवालों के बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें थैंक्स गिविंग करने का निश्चय किया है।
इसके लिए सरकार ने 17 जनवरी यानी रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली को निमंत्रित किया है जहां मुख्यमंत्री समेत दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री आदि अधिकारी मौजूद होंगे।
बता दें कि बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि देश की राजधानी में बीते दिनों की तुलना में प्रदूषण कम हुआ है। रविवार को एक बार फिर सरकार ने वायु प्रदूषण में 50 फीसदी कमी आने का दावा किया।