शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से बदहाल हो रही शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।