राजधानी की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण सोमवार को कामकाज नहीं होगा। वकील दीवानी मुकदमों में वित्तीय सीमा न बढ़ाए जाने से नाराज हैं।
ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली कोआर्डिनेशन कमेटी ने हाल ही में यह निर्णय लिया था। कमेटी का कहना है कि 20 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का फैसला हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 11 नवंबर, 12 को किया था।
हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट एक्ट में बदलाव के लिये केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। कमेटी की मांग है कि इस बिल को संसद के शीत सत्र में पेश करके और पास किया जाए।
दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुकदमों के दबाव के कारण दो करोड़ रुपये तक के मुकदमों की सुनवाई जिला अदालतों को देने के लिए कहा था।
यह आम लोगों के हित में था। करीब दो वर्ष बीतने के बावजूद निर्णय पर अमल न करना अदालत के आदेश की अवहेलना है।