सोलर एनर्जी के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम
500 : वर्गमीटर से बड़ी इमारतों पर लगेगा
50 : मेगावाट अक्षय उर्जा की प्राप्ति होगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में बेहतर कदम उठाया है। सरकार 500 वर्ग मीटर से बड़े 645 इमारतों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी। इससे 50 मेगावाट अक्षय उर्जा की प्राप्ति होगी। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस परियोजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना दिल्ली सरकारी की सोलर नीति का हिस्सा है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 29 जनवरी को कैबिनेट ने नीति पारित हुई थी । इसे भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील नीति के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की जरूरतों को स्वयं पूरा करने में मददगार तो बनेगा ही साथ ही इससे पैसों की बचत होगी। दिल्ली में बिजली की खपत में वृद्धि के बावजूद, सरकार का लक्ष्य 2027 तक शहर की 25 फीसदी बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न करना है। इस प्रयास का लक्ष्य सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में दिल्ली को देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अव्वल रखना है। 645 भवनों में शैक्षणिक संस्थान, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डीटीसी डिपो, डीटीएल सबस्टेशन शामिल हैं।