चुनावी हलफनामे में शिक्षा संबंधी गलत जानकारी देने के मामले में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को समन जारी करने के मुद्दे पर अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी हलफनामों में शिक्षा संबंधी गलत जानकारी दी थी।
पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने मामले में शिकायतकर्ता स्वतंत्र लेखक अहमर खान की दलीलें सुनने व चुनाव आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश केस प्रॉपर्टी पर विचार करने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सुनाने के लिए 6 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
अदालती निर्देश के मद्दनेजर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि 1996 में ईरानी द्वारा बीए कोर्स से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ईरानी ने 1996 में बीए करने की जानकारी 2004 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में दी थी।
अदालत ने स्मृति का चुनाव आयोग व दिल्ली विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड मंगाने के लिए शिकायतकर्ता की अर्जी 20 नवंबर 2016 को स्वीकार की थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह इस रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने में असमर्थ है।