शुंगलू कमेटी जल्द पेश करेगी रिपोर्ट, एलजी और सरकार के बीच फिर हो सकता है विवाद

राजनिवास ने अधिकारियों को बिना उपराज्यपाल अनुमति वाले फैसलों की फाइल 10 अक्तूबर तक भेजने का अंतिम अवसर दिया था। अगर अब भी कुछ फाइलें रह गई हैं तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। 

सूत्र बताते हैं कि समिति की जांच पड़ताल का काम अंतिम चरण में चल रहा है। करीब 500 फाइलों की पड़ताल करने में दिल्ली सरकार के कई दानिक्स अधिकारी और एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है। 

समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया था, जो सोमवार को पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि ये पूरा हफ्ता करीब-करीब छुट्टी में चला गया है, ऐसे में रिपोर्ट देने की तारीख थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है।