सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने अब पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को देर शाम सर्विसेज विभाग को कैबिनेट का आदेश लागू करने का एक बार फिर आदेश दिया। इतना ही नहीं, इस मामले में विभाग के सचिव का चेतावनी दी है कि आदेश लागू नहीं करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला झेलना होगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज विभाग के सचिव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट का सर्विसेज संबंधित निर्णय लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि बुधवार को जारी किया गया आदेश तुरंत लागू किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने फरमान दिया कि सुबह तक आदेश लागू होने की कॉपी उनके कार्यालय में भेजी जाए। कैबिनेट के फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज विभाग को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को हस्तांतरण करने के आदेश दिए थे, लेकिन मुख्य सचिव ने उनके आदेश को मानने से इंकार कर दिया था।
उधर, इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी लकीर खींच दी है। इसके तहत जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को उपराज्यपाल और केंद्र के हवाले किया है। बाकी सभी मसलों में फैसला देने और लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है। सभी संवैधानिक संस्थाओं और दिल्ली सरकार के सभी विभागों, उपराज्यपाल और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उसका पालन करना चाहिए।