एम्स के पूर्व सीवीओ (चीफ विजिलेंस ऑफिसर) और वर्तमान में डिप्टी सेक्रेट्री संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे।
इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई है, लेकिन इस पर कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कैट ने जून के पहले सप्ताह में अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) को आदेश दिया था कि तीन सप्ताह के अंदर संजीव पर निर्णय लें।
एसीसी के प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव भास्कर खुल्बे ने कहा कि संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है।