दिल्ली सरकार लोक निर्माण विभाग समेत सभी एजेंसियों के निर्माण स्थलों पर निर्माण कार्य से निकला कचरा मिलने पर संबंधित इंजीनियर व अधिकारियों का वेतन काटेगी। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्य सचिव विजय देव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
दूसरी तरफ शुक्रवार को ईपीसीए की भी बैठक हुई। इसमें सीपीसीबी टास्क फोर्स की बैठक में बृहस्पतिवार को लिए गए फैसले पर रजामंदी दिखाई गई। ईपीसीए ने इसकी जानकारी दिल्ली समेत यूपी व हरियाणा सरकार को भेज दी है।
इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने निर्माण कार्य से जुड़ीं सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली के सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले 13 स्थलों पर खास नजर रखी जाए। साथ ही इसकी कार्ययोजना दो सप्ताह के भीतर तैयार करने के लिए कहा है। वहीं 24 घंटे के भीतर सभी जगहों से मलबा हटाया जाए। इसके अलावा 24 घंटे तक सभी एजेसियां पेट्रोलिंग करें।
मुख्य सचिव ने डीपीसीसी को निर्देश दिया कि लापरवाही मिलने पर सरकारी व निजी एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाए। दूसरी तरफ ईपीसीए की बैठक में दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में 26 अक्तूबर की शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच निर्माण गतिविधियों को बंद करने के सीपीसीबी के फैसले को ग्रैप के तहत लागू कर दिया गया है। वहीं, हॉट मिक्स प्लांट व कोयला आधारित फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है।