केंद्र की सहमति से डीडीए ने गरीबों को दिए जाने वाले फ्लैट के नाम पर किया घोटाला- संजय सिंह

• जब फ्लैट बनकर तैयार थे, तो किस आधार पर कीमत बढ़ाई गई।
• डीडीए ने 772 ईडब्ल्यूएस कोटे के आवेदकों को भ्रम में क्यों रखा।
• भाजपा ने डीएलएफ के साथ मिलकर क्या डील की।
• भाजपा इस घोटाले की जांच कब तक कराएगी। 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आप सांसद संजय सिंह के डीडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमतें गलत तरीके से बढ़ाने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमतों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से किया गया है। इस प्रक्रिया पर किसी को संदेह हो तो वह डीडीए के खातों की जांच भी करा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिन फ्लैटों को लेकर डीडीए पर आरोप लगाया गया है, उन्हें डीएलएफ ने बनाया है। डीडीए की शर्तों के तहत जब कोई निजी डेवलपर कोई हाउसिंग कॉलोनी तैयार करता है तो उसे अनिवार्य रूप से ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी बनाने पड़ते हैं। निजी बिल्डरों द्वारा 50 फीसदी ईडब्ल्यूएस फ्लैट सीपीडब्ल्यूडी के प्राइस इंडेक्स के तहत बनाकर डीडीए को सौंपे गए हैं। फ्लैट के लिए खरीदारों से ली जा रही कीमत निर्माण में हुए वास्तविक खर्च पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए तैयार ब्रोशर में दी गई कीमत संभावित थी। 2019 में फ्लैट्स की कीमतों को लेकर विस्तार से आकलन किया गया और कीमतों में हुई बढ़ोतरी के संबंध में खरीदारों को सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे के फ्लैट का आकार भी अलग-अलग है और इनमें पार्किंग भी शामिल है। फ्लैट की कीमतें बढ़ने के बाद खरीदारों की अर्जी पर डीडीए ने फ्लैट की कीमतों पर लगने वाले ब्याज को न वसूलने का निर्णय लिया। इससे फ्लैट्स की कीमतें कम हुईं। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के कुछ खरीदारों को फ्लैट आवंटित भी कर दिए गए हैं।