23 अप्रैल को होने वाले एमसीडी चुनाव के बाद केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों व वरिष्ठों के लिए 5,000 करोड़ के पेंशन पैकेज का ऐलान करने वाली है।
यूनियन कैबिनेट ने सभी तीन-चार सिफारिशों को मानते हुए इसे जारी करने की योजना बनाई है। इसके लिए वित्तीय सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसने हाउस रेंट अलाउंस की सिफारिश को फाइनलाइज कर लिया है।
माना जा रहा है कि यह पैनल अपनी सिफारिशें अगले हफ्ते तक जमा करा देगी लेकिन आशंका है कि अभी अलाउंस वाली सिफारिश नहीं मानी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार रिवाज्ड पेंशन योजना को फाइनलाइज कर लिया गया है और सरकार ने इस योजना को इसलिए टाल दिया है क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के कारण आचार संहिता के लागू है। कैबिनेट इसे अगले हफ्ते पास कर सकती है।