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Delhi NCR News: 17 दिन में निर्माण स्थलों पर 2.65 करोड़ का जुर्माना, 112 साइटें बंद

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बिना वैध पीयूसीसी 25,610 वाहनों के चालान, 30,742 बाहरी प्रदूषणकारी वाहन सीमाओं से लौटाए, 2,446 औद्योगिक इकाइयां बंद
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-दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के दावों के बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया- लापरवाही पर हर विभाग की तय होगी जवाबदेही
नई दिल्ली। दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। बीते 17 दिनों में 554 निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद कार्रवाई की गई। वहीं, बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के चल रहे 25,610 वाहनों के चालान किए गए और प्रदूषण फैलाने वाले 30,742 बाहरी वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से वापस भेजा गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि धूल, धुआं और कचरा फैलाने वाली गतिविधियों पर किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी विभागों को कार्रवाई तेज करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में सड़क की धूल, निर्माण एवं तोड़फोड़, वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को सड़कों की डीप क्लीनिंग तेज करने, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज से मिट्टी व गाद हटाने तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और पानी के छिड़काव को प्रभावी बनाने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि प्रदूषण नियंत्रण का असर जमीन पर दिखना चाहिए।
अधिकारियों के अनुसार, 554 निर्माण स्थलों पर उल्लंघन मिलने के बाद 112 को बंद करने के निर्देश दिए गए, जबकि 462 को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। इन पर 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
68 हजार शिकायतों में 6,630 लंबित
सड़कों के गड्ढों और कच्चे हिस्सों से संबंधित 68,137 शिकायतों में से 61,507 का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से कराने और सड़क खोदने वाली एजेंसी को ही उसकी बहाली की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए।
औद्योगिक इकाइयों पर भी कार्रवाई
औद्योगिक क्षेत्रों में 11,415 इकाइयों के सर्वेक्षण के दौरान 1,762 वायु और 684 जल प्रदूषणकारी इकाइयां चिह्नित की गईं। कुल 2,446 इकाइयों को बंद और सील किया गया। इसके अलावा 709 अवैध इकाइयों की बिजली-पानी आपूर्ति काटी गई।
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-वाहनों की जांच के दौरान 1.81 लाख बाहरी वाहनों में से 189 जब्त किए गए और 2,817 के चालान हुए। सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए बेड़े में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है। वहीं, प्रदूषणकारी मालवाहक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों में बदलने की योजना के तहत 28,995 पंजीकरण हुए हैं।
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