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एसिड अटैक: दो सब इंस्पेक्टरों समेत 3 के खिलाफ जांच के आदेश, 16 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

Tue, 25 Mar 2025 06:00 AM IST
विजय पुंडीर गौरव बाजपेई, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) धीरेंद्र राणा ने कहा कि जांच अधिकारियों की ओर से दी गई जवाबदेही संतोषजनक नहीं है और इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रोहिणी कोर्ट ने एसिड अटैक मामले में दो सबइंस्पेक्टर समेत तीन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) धीरेंद्र राणा ने कहा कि जांच अधिकारियों की ओर से दी गई जवाबदेही संतोषजनक नहीं है और इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। मामला 17 जून 2018 का है, जब पीड़िता पर एसिड से हमला किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
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पीड़ित की तरफ से पेश अधिवक्ता रवि दराल और अदिति दराल ने बताया कि हमले के बाद पीड़िता को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। जांच के दौरान पाया गया कि पहले जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल कृष्ण और बाद में सब इंस्पेक्टर संदीप ने घटनास्थल से एसिड से दागदार गद्दा और पीड़िता के कपड़े जब्त नहीं किए। हालांकि, बाद में दूसरे जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने 6 सितंबर 2018 को ये सबूत जब्त किए। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि अगर 17 जून 2018 को घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं था, तो बाद में ये सबूत कैसे जब्त किए गए।

कोर्ट ने कहा कि इससे यह संभावना बनती है कि जांच अधिकारियों में से कोई एक कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को सब इंस्पेक्टर संदीप, हेड कांस्टेबल कृष्ण और सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने थाना प्रभारी को आरोपी राकेश की मौत की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने का आदेश दिया है।इस मामले में आरोपी जितेंदर उर्फ जोनी, रूबी, मनीष, सोमवती, राकेश, सुमन और नीरज शामिल हैं।
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आरोपी राकेश की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ आरोपी जमानत पर हैं और कुछ फरार हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 17 जून 2018 को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जब एक महिला पर एसिड से हमला किया गया। इस हमले ने न सिर्फ पीड़िता की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि जांच प्रक्रिया में हुई लापरवाही ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। सात साल बाद भी इस मामले में न्याय की राह मुश्किल बनी हुई है, और अब कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है।
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