रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के खिलाफ पीआईएल डालने वाले ने कोर्ट से मांग की है कि इस केस की सुनवाई चुनाव खत्म होने के बाद हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा और राजस्थान में खरीदे गए कई जमीन सौदों की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एमएल शर्मा ने पीआईएल डालकर इसकी जांच कराने की मांग की थी।
एमएल शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य जज जी रोहिणी को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि इस केस की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। कोर्ट की सुनवाई के कारण कांग्रेस या बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। अब इस केस की अगली सुनवाई अंतिम चरण के चुनाव खत्म होने के ठीक एक दिन बाद यानि 13 मई को रखा गया है।
एमएल शर्मा ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुझ पर पैसे खाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि यह केस कोर्ट से बर्खास्त हो जाएगा। जबकि कांग्रेस का कहना है कि मैंने बीजेपी के इशारे पर इसे कोर्ट में फाइल किया है।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था मामला
शर्मा ने इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने उसकी 'मंशा' पर सवाल उठाते हुए यह कहकर ठुकरा दिया था कि वह किसी का 'नाम बरबाद करने के लिए' केवल केस नहीं ले सकती।
हालांकि हाईकोर्ट में डाले गए इस पीआईआएल में राबर्ट वाड्रा के अलावा वर्तमान सीएजी शशि कांत शर्मा की नीयत पर भी सवाल उठाए गए हैं। शर्मा ने इस लैंड डील को लगभग 20 हजार करोड़ का घपला बताया है। साथ ही उन्होंने वाड्रा के लैंड डील के खिलाफ सीबीआई जांच कर, धोखाधड़ी, घपला, आपराधिक षड़यंत्र और भ्रष्टाचार के अंतर्गत केस करने की मांग की है।
वर्ततान सीएजी पर भी उठाए हैं सवाल
शर्मा ने आरोप लगाया है कि विनोद राय के पद से रिटायर होने के बाद सीएजी शशि कांत शर्मा ने चिट्ठी लिखकर वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड पर जांच की रोक लगा दी है।
स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित एक कंपनी है। ऐसा आरोप है कि यह राबर्ट वाड्रा और उसकी मां मौरीन वाड्रा की कंपनी है। एमएल शर्मा ने इससे पहले शशि कांत शर्मा के सीएजी पद ग्रहण करने को लेकर भी कोर्ट में पीआईएल डाला था।