डीएसआईआईडीसी दो साल के लिए एंपैनल करेगा आधुनिक आरएमसी प्लांट
17 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर की कंपनियों से मांगे आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों-नालियों की मजबूत बुनियाद बनेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार निर्माण की प्रक्रिया में एक खास बदलाव करने जा रही है। अब बड़े स्तर पर विकास कार्यों में मौके पर सीमेंट, रेत और बजरी मिलाकर कंक्रीट तैयार करने के बजाय आधुनिक रेडी मिक्स कंक्रीट(आरएमसी) प्लांट से तैयार सामग्री इस्तेमाल करने की तैयारी है।
इसके लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) दिल्ली-एनसीआर की कंपनियों के आरएमसी प्लांट दो साल के लिए अपने पैनल में शामिल करेगा। निगम ने इसके लिए 17 नवंबर तक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इस व्यवस्था का मकसद निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एक समान रखना और सड़कों-नालियों को ज्यादा टिकाऊ बनाना है।
इस तरह की व्यवस्था पहले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ड्रेन निर्माण के लिए अपनाई। अब डीएसआईआईडीसी ने इसे विस्तार देने की योजना बनाई है। नई व्यवस्था में कंक्रीट को निर्माण स्थल पर तैयार करने के बजाय आधुनिक प्लांट में मशीनों की मदद से तय मात्रा में तैयार किया जाएगा। इसमें सीमेंट, रेत और बजरी का अनुपात कंप्यूटर से नियंत्रित होगा। इसके बाद तैयार कंक्रीट को वाहनों के जरिये निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इससे सामग्री की गुणवत्ता में अंतर और मौके पर मिलावट की आशंका कम होगी। हर खेप के साथ कंप्यूटर से तैयार पर्ची देना भी अनिवार्य होगा, जिसमें कंक्रीट की मात्रा, उसकी श्रेणी और तैयार होने का समय दर्ज रहेगा।
30 घन मीटर प्रति घंटे क्षमता वाले प्लांट ही होंगे शामिल
डीएसआईआईडीसी ने प्लांटों के चयन के लिए कड़े मानक तय किए हैं। केवल उन्हीं कंपनियों को मौका मिलेगा, जिनके पास कम से कम 30 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले पूरी तरह स्वचालित प्लांट होंगे। निगम चयनित कंपनियों के प्लांटों की मौके पर जांच करेगा। प्लांटों में कंक्रीट की गुणवत्ता जांचने के लिए अपनी प्रयोगशाला और पर्याप्त वाहन होने चाहिए। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं।