अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है, जिसमें आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विनोद जोशी ने विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की उस शिकायत पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगी। त्रिपाठी की शिकायत को शुरू में 11 सितंबर, 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव चौरसिया ने खारिज कर दिया था। हालांकि, त्रिपाठी ने इसके बाद आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस साल 21 सितंबर को सत्र न्यायालय ने एसीएमएम के आदेश को रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट को त्रिपाठी की शिकायत पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। सत्र न्यायालय ने कहा था कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस को सुनने के बाद तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए।
यह है मामला : त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। उन्होंने आगे दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया।