लॉकडाउन-2 के बीच में 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट पर दिल्ली सरकार के सभी जिलाधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें बताया जाएगा कि केंद्र की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अलावा स्थानीय स्तर पर किन दूसरी चीजों में ढील दी जा सकती है। जिला अधिकारियों को जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी है। इसके आधार पर सरकार आगे का फैसला करेगी। इस बारे में दिल्ली सरकार ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार 20 अप्रैल से निर्माण क्षेत्र में काम को सशर्त छूट दे सकती है। इसमें ठेकेदार को अपने मजदूरों के ठहरने का इंतजाम निर्माण स्थल पर ही करना होगा। इसके अलावा बिजली, प्लंबर आदि का काम करने वाले लोगों को भी फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन इनको किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं होगी।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान भी किराना स्टोर, आटा मिल और दवा समेत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्यमों को छूट है। 20 अप्रैल से मिलने वाली अतिरिक्त छूट को लेकर अधिकारी सतर्क हैं। एक तो यहां कंटेनमेंट इलाकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं छूट देने पर बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर उतरने का अंदेशा है। ऐसे में बेहद जरूरी होने पर ही केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों से हटकर छूट दी जा सकती है।