दिल्ली सरकार पुरानी ईवी नीति को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह नीति 15 जुलाई को समाप्त हो रही है। अभी फिलहाल नई नीति तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में पुरानी नीति को एक फिर आगे बढ़ाया जाएगा।
जून में, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा था कि सरकार अगले महीने तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लागू करने की योजना बना रही है। ईवी नीति 2.0 को अंतिम रूप देने से पहले सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। नई नीति पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श भी किया जा सकता है।
यह भी संभावना है कि सरकार ईवी नीति 2.0 का मसौदा सार्वजनिक कर सकती है और जनता की प्रतिक्रिया भी ले सकती है। पिछली आप सरकार की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में अगस्त 2020 में शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटना और 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था।
हालांकि इसका प्रारंभिक तीन साल का कार्यकाल अगस्त 2023 में समाप्त हो चुका है। लेकिन नई नीति अभी तक तैयार नहीं होने के कारण पुरानी नीति को ही कई बार आगे बढ़ाया गया है।