मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद भी जो सुविधाएं मिल रही हैं। वह पहले की तरह जारी रहेंगी। किसी भी सुविधा को बंद नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी के मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि योजनाएं व्यक्ति पर आधारित नहीं होतीं, नीतियों और बजट आवंटन पर होती हैं। कुछ लोग राजनीतिक हित के लिए सब्सिडी के बारे में जानबूझ कर भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली की जनता इन पर ध्यान न दें।