नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय से मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की मांग की गई है, ताकि बदलते सुरक्षा खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।
राज सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। आज सुरक्षा चुनौतियां बदल चुकी हैं।आतंकवादी हमलों के अलावा साइबर हमले, ड्रोन, एआई के जरिए गलत सूचना फैलाना, अंदरूनी खतरे और डिजिटल हस्तक्षेप जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं।
याचिका में 2001 के संसद हमले और 2023 में लोकसभा में सुरक्षा सेंध का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा व आधुनिकीकरण जरूरी है। याचिकाकर्ता ने भारत की संसद (सुरक्षा, पवित्रता और संरक्षण) अधिनियम, 2026 नामक कॉन्सेप्ट नोट का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि वह कोई नया कानून बनाने का आदेश नहीं मांग रहे, बल्कि सरकार व संस्थाओं से इस प्रस्ताव पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। याचिका में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण दिया गया है, जहां सुरक्षा घटनाओं के बाद संसदीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। ब्यूरो