दिल्ली विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मेट्रो के किराया बढ़ोतरी को साजिश करार दिया। सिसोदिया के मुताबिक, ओला उबर जैसी निजी टैक्सी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से मेट्रो का किराया बढ़ाया जा रहा है। सिसोदिया ने चेतावनी दी कि दिल्ली सरकार मेट्रो का किराया नहीं बढ़ने देगी।
सिसोदिया सोमवार दोपहर बाद मेट्रो किराया बढ़ोतरी को वापस लेने के सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। विधानसभा ने किराया कम करने का प्रस्ताव पास कर दिया। चर्चा में शामिल होते हुए नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मेट्रो स्वायत्त संस्था है। यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता।
फेयर फिक्शेसन कमेटी (किराया निर्धारण समिति) के फैसले को मानने के लिए मेट्रो बोर्ड बाध्य है। गुप्ता ने ऑपरेशनल घाटे की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार से 3000 करोड़ रुपये देने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही से मेट्रो का फेज तीन समय से पीछे चल रहा है। वहीं, फेज चार में ढाई साल की देरी हुई है। चर्चा के दौरान गुप्ता ने डीटीसी की खस्ता हालत का भी जिक्र किया।
'AAP दुनिया की पहली सरकार है जो किराया कम करने की लड़ाई लड़ रही है'
manish sisodia
- फोटो : अमर उजाला
जवाब में सिसोदिया ने कहा कि दुनिया की पहली सरकार है जो किराया कम करने की लड़ाई लड़ रही है। मेट्रो कोई साबुन बेचने की कंपनी नही, ये जनता के पैसे से किया गया निवेश है।
ज्यादा किराया कर दोगे तो लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये अपने पैसे पर चले। राजस्व बढ़ाने के कई स्रोत हैं, जिस पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। लोग डीटीसी को बदनाम कर रहे हैं। आज भी डीटीसी मेट्रो से ज्यादा लोगों को लेकर चल रही है।
सिसोदिया के मुताबिक, देश मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में मेट्रो का किराया साजिशन बढ़ाया जा रहा है। इसके जरिये ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भाजपा वालों की योजना है कि किराया इतना बढ़ा दो कि लोग मेट्रो की जगह निजी कंपनियों की टैक्सियों में शिफ्ट हो जाएं।
उन्होंने विजेंद्र गुप्ता पर हमला करते हुए कहा कि निजी टैक्सी कंपनियों की दलाली करना बंद करो। किराया बढ़ाने से मेट्रो डूब जाएगी। वहीं, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने शुरू से किराया वृद्धि का विरोध किया। केंद्र से कहा मेट्रो को हमारे हवाले कर दो अगले 5 साल भी नही बढ़ने देंगे किराया।