आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों की बेहतरी के लिहाज से दिल्ली सरकार देश में सबसे पहले स्वामिनाथन आयेाग की सिफारिशें लागू करने जा रही है। इसके तहत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण किया जाएगा ताकि किसानों की आय में 1.5 गुणा इजाफा हो।
स्वामिनाथन आयोग ने किसानों की आय दोगुना करने और फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश की है। केंद्र में कांग्रेस और भाजपा सरकारें इसे लागू नहीं कर सकी, जिसे देखते हुए पहली बार दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए सिफारिशें लागू करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने जा रही है।
सरकार ने किसानों को इसके तहत वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव किया है। सरकार जल्द ही स्मार्ट कृषि योजना की शुरुआत पर विचार कर रही है ताकि किसानों को अधिक उपज और अधिक गुणवत्ता की फसलों से संबंधित तकनीक से रूबरू होने का मौका मिल सके। इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली के गांवों में बुनियादी विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण विकास और सहयोगी सेवा के लिए 749 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया। इनमें से 564 करोड़ रुपये योजना, परियोजना और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित है
गांवों के विकास के लिए मिलेंगे दो करोड़
दिल्ली सरकार की ओर से पहली बार सभी गांवों को ग्राम किसान बोर्ड के दायरे में लाने की पहल की गई है। गांवों के विकास के लिए दो करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।