सरकार की ओर से बिजली निगम की सब डिवीजनों को निजी हाथों में सौपने का आदेश फिलहाल रुक गया है। प्रदेश भर में सब डिवीजन कार्यालयों पर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों के कारण सरकार ने ये आदेश करीब 15 दिन तक स्थगित कर दिया है।
16 अप्रैल को कर्मचारी यूनियन नेताओं की चंड़ीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। बैठक में कहा गया था कि अभी 15-20 दिनों तक किसी भी सब डिवीजन को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन यूनियन के नेताओं की माने तो उनके पास अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।
यूनियन नेता सतपाल नरवत ने कहा कि यूनियन नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। बैठक में सिर्फ ये कहा गया था कि 15-20 दिनों तक ये फैसला स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सरकार ने ये फैसला सिर्फ कर्मचारियों को बहकाने के लिए लिया हो। क्योंकि प्रदेश भर में सब डिवीजन कार्यालयों पर रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं।