केजरीवाल का फरमानः एक सप्ताह में तैयार करें 10 गारंटी की कार्ययोजना

दिल्ली सचिवालय में अपने कैबिनेट सहयोगियों, सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। योजनाओं को लागू करने में आने वाली अड़चनों पर भी बात की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सभी 10 गारंटी पर विस्तार से बात हुई। सभी विभागीय प्रमुखों और सचिवों से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा, पानी, यातायात, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी पर चर्चा की गई। 

विभागीय प्रमुखों को अपने विभाग से संबंधित गारंटी को लागू करने के लिए एक सप्ताह में अपना एक्शन प्लान बनाना है। इसमें गारंटी को लागू करने का समय और बजट बताना है। साथ ही इसके क्रमिक विकास का भी ब्योरा होगा कि साल दर साल संबंधित योजना का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद एक-एक विभाग के साथ बैठक की जाएगी, उसमें अधिकारी योजना का प्रजेंटेशन देंगे। आगे बजट में संबंधित योजना के खर्च के लिए राशि आवंटित की जाएगी।

विभाग नहीं रखने पर केजरीवाल की सफाई
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनके पास कोई विभाग नहीं है। पिछली बार भी सरकार बनने पर कोई विभाग नहीं था। जल विभाग बाद में लेना पड़ा था। केजरीवाल ने बताया कि विभाग नहीं होने से सभी मंत्रियों के काम की मॉनिटरिंग व तालमेल रखने में आसानी होती है। दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसे पूरा करने के लिए कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है। विभाग विशेष में फंसने से बड़ा काम पूरा करने में समस्या आती है। 

24 से 26 फरवरी तक विधानसभा सत्र 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि 24 से 26 फरवरी तक विधानसभा का सत्र होगा। इसमें विधायकों को शपथ आदि दिलाने से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उधर, अधिकारियों का कहना है कि प्रोटेक्म स्पीकर पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाएगी, जबकि दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन करने के साथ उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। तीसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा और मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा।