रेल ट्रैक किनारे बसी झुग्गियों पर सियासत तेज, बढ़ी रेलवे की मुसीबत 

उधर, आप का कहना है कि किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस अदालत से सड़क तक संघर्ष करने की बात कर रही है। इस सियासत में रेल प्रशासन भी उलझा हुआ है। रेलवे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ट्रैक किनारे बसीं झुग्गियां हटाई जाएंगी। 

रेलवे ट्रैक किनारे बसे 48 हजार लोगों को बेघर करके उन्हें छत देना दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। विपक्ष बार-बार दबाव बना रहा है कि दिल्ली सरकार झुग्गी वालों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। भाजपा ने चेतावनी दी है कि झुग्गियों को तोड़ा गया तो भाजपा दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए खाली मकानों में प्रभावितों को बसा देगी।

 यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाता तो आज यह समस्या नहीं आती। कांग्रेस राजीव गांधी आवास योजना के तहत झुग्गी वालों को मकान दिलाने का वादा कर रही है। फिलहाल रेलवे के आला अफसर इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। 

रेलवे पुलिस बल भी फिलहाल झुग्गियों को हटाने के लिए हरकत में नहीं है। दरअसल जब भी रेलवे अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू करता है तो सियासत शुरू हो जाती है। धरने-प्रदर्शन शुरू हो जाते है। ऐसे में रेलवे फिलहाल दिल्ली सरकार के निर्णय के इंतजार में है। इसी तरह रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) को भी आदेश का इंतजार है।