पिछले साल पेट्रोलियम मंत्रालय को बम की धमकी देने से जुड़ा है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पर गोपनीयता भंग होने की चिंता जताई है। पुलिस ने पिछले साल पेट्रोलियम मंत्रालय को बम की धमकी देने वाले मोबाइल नंबर से संबंधित व्हाट्सएप के एसेमिट्रिकल डेटा की मांग की थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने कहा कि यदि व्हाट्सएप पर सहेजे गए संपर्कों की जानकारी ली गई तो इससे तीसरे पक्ष की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है।
अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि अगर आरोपी ने किसी पुलिस अधिकारी, वकील या अधिकारी का नंबर बिना किसी संपर्क के सहेज रखा है तो क्या उन्हें भी संदेह के दायरे में लिया जाएगा? पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लगभग 14 संपर्क सहेजे थे और संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। इसमें पाकिस्तान से संभावित संबंध भी बताए गए। अदालत ने पुलिस से आश्वासन मांगा कि तीसरे पक्षों की गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन नहीं होगा और जांच केवल वास्तविक संदिग्धों तक सीमित रहेगी।