केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 लाख सस्ते मकानों के निर्माण के लिए आवंटन की घोषणा की। इस घोषणा का फायदा एनसीआर के लोगों को भी होगा। यहां करीब पांच लाख सस्ते मकानों का तोहफा मिल सकेगा। सस्ते मकानों के निर्माण का फायदा केवल रियल एस्टेट को ही नहीं बल्कि सभी तबकों को मिल सकेगा।
इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का निर्माण कर रहे अन्य लोगों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। रियल एस्टेट के विशेषज्ञों का कहना है कि सस्ते मकानों की श्रेणी में 60 वर्गमीटर तक के मकानों के निर्माण पर टैक्स में छूट की अवधि को एक साल बढ़ा दी गई है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 तक थी। छूट बढ़ाने से रियल एस्टेट के बड़े बिल्डर समूह सस्ते मकानों के निर्माण में दिलचस्पी दिखाएंगे। इसका सीधा फायदा सस्ते मकान खरीदने के इच्छुक लोगों को मिलेगा।
मिल पाएंगी यह सुविधाएं
वित्त मंत्री की ओर से सस्ते मकानों की सुविधा दिलाने के वादे से बीते वर्षों से चली आ रही कई अन्य सुविधाएं भी अगले वित्तीय वर्ष में मिलती रहेंगी। इसमें सरकारी सब्सिडी के तहत केंद्र सरकार से डेढ़ लाख और राज्य सरकार से एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
चार कैटेगरी में बन सकेंगे सस्ते मकान
इस घोषणा के अंतर्गत चार कैटेगरी में सस्ते मकान बन सकेंगे। इसमें या लोग खुद 60 वर्गमीटर से छोटे सस्ते मकान बनाएं या फिर बिल्डर की ओर से अपने तरीके से सस्ते मकान बनाए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी में सरकार की ओर से बिल्डर को सस्ते मकान बनाने का काम किया दिया जा सकता है या फिर सरकार खुद ही सस्ते मकान बनाने का काम करे। फिलहाल यूपी में आवास विकास की ओर से सस्ते मकान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण क्षेत्र में इस योजना पर काम नहीं चल रहा था।
15 लाख से 45 लाख तक के होंगे मकान
सस्ते मकानों की श्रेणी में अलग-अलग क्षेत्रों में 15 लाख से 45 लाख तक के मकान उपलब्ध होंगे। ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में इस तरह के मकान पहले से भी निर्माणाधीन हैं। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद भविष्य में नए मकान भी तैयार हो सकेंगे।
वित्त मंत्री की सस्ते मकानों की घोषणा एक एतिहासिक कदम है। इसके तहत अगले एक साल तक सारी रियायतें मिलेंगी। यही नहीं एनसीआर में करीब पांच लाख सस्ते मकानों का तोहफा भी मिल सकेगा। सस्ते मकानों की श्रेणी में एक नियम के तहत टैक्स में भी राहत मिलेेेगी और दूसरे प्रकार की छूट भी मिलेगी। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा।
- मनोज गौड़, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नेशनल
जीएसटी में इनपुट-टैक्स क्रेडिट का प्रावधान, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नीतिगत सुधार, गृह ऋण ब्याज के लिए कर छूट लाभ आदि जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं हुईं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना और किफायती आवास योजना के लिए बजट का आवंटन स्वागत योग्य कदम है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- रतन हवेलिया, फाउंडर और चेयरमैन, हवेलिया ग्रुप