'राजनैतिक' बैट्री से चार्ज हो रहे हैं ई-रिक्शा

करीब दो लाख संचालक-चालक, व्यापारिक रूप से जुड़े लोग और उनसे जुड़े परिवार के सदस्यों सहित चार-पांच लाख लोगों को पार्टियां वोट बैंक मानती हैं। यही कारण रहा कि अवैध रूप से सड़कों पर उतरे ई-रिक्शे को राजनैतिक दल ग्रीन सिग्नल देते गए जो छोटे घाव से नासूर बन गया।

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार आई, लेकिन नेताओं की कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ई-रिक्शा को लेकर भाजपा के सामने दुविधा बन गई है।