नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के वन विभाग से मायापुरी के हरित पट्टी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी ने यह रिपोर्ट एक याचिका पर मांगी है। इस याचिका पर आरोप लगाया गया है कि मायापुरी के हरित पट्टी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अवैध निर्माण किया है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को इस मामले में तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया। यह रिपोर्ट एक महीने के भीतर ई-मेल के माध्यम से जमा करनी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर कोह होगी।
याचिकाकर्ता जितेंद्र धीर ने आरोप लगाया कि उप संरक्षक वन ने 3 दिसंबर 2015 को हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण करने पर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद डीडीए यहां इमारत का निर्माण कर रही है।