मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इलाके के लोगों को अभी प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। इसी तरह उन्हें बिजली दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी से भी वंचित रहना पड़ेगा। हालांकि उनके इन दोनों फैसलों को हरी झंडी देने की एनडीएमसी ने तैयारी कर रखी थी।
इस संबंध में उसने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और वह अपनी बैठक में प्रस्ताव लेकर आएगी। उम्मीद है कि एनडीएमसी इलाके में नए वित्तीय वर्ष से ही पानी मुफ्त और बिजली की दरें हाफ होंगी।
अगली बैठक में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ विधायक कमांडो विधायक सुरेंद्र सिंह के एनडीएमसी के सदस्य की शपथ लेने की संभावना है।
इस तरह उनके सदस्य बनने के साथ के साथ ही इलाके के लोगों को बिजली दरों में छूट भी मिल जाएगी और प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी भी मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वह मुख्यमंत्री होने के नाते एनडीएमसी की बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे।