दो माह में करेंगे उद्योगों की 80 फीसदी समस्याओं का समाधान
-नोएडा के औद्योगिक सेक्टरों के लिए पहली बार समाधान दिवस का आयोजन
-प्राधिकरण सीईओ को सेक्टर-1 से 11 तक की समस्याओं से कराया अवगत
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। औद्योगिक सेक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए पहली बार नोएडा प्राधिकरण ने पहल की है। शनिवार को सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित समाधान दिवस के दौरान खुद प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. लोकेश एम ने फेज-1 के सेक्टर-एक से 11 तक की समस्याओं को सुना। उन्होंने दो महीने में 80 फीसदी समस्याओं के समाधान का आश्वासन उद्यमियों को दिया। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई शुरू करने के दिशा-निर्देश दिए।
नोएडा आंत्रेप्रेनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने समस्या उठाते हुए कहा कि प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया हुआ है, इसके बाद भी औद्योगिक सेक्टरों में सड़कों पर टैंपो-ट्रक आदि माल वाहक वाहन यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। सीईओ ने एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी को प्राधिकरण के संबंधित वर्क सर्किल के साथ अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए। एनईए ने मांग उठाई कि भूखंड के कुछ भाग पर उत्पादन शुरू होने पर ही प्रमाणपत्र जारी किया जाए। पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए भूखंड आवंटन में आरक्षण की सुविधा को बहाल करने की मांग भी उठाई गई।
एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा ने कहा कि फेज-1 के औद्योगिक सेक्टरों में स्लम एरिया बढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। विभिन्न मार्गों पर खुले नालों के कारण हादसों का खतरा बना रहता है और सीवर जाम की समस्या से उद्यमी परेशान हैं। इस संबंध में सीईओ ने पुलिस अधिकारियों को औद्योगिक सेक्टरों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों को नाला ढकने और स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। हेंडीक्राफ्ट एंड हेंडलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी शर्मा ने औद्योगिक सेक्टरों में एफएआर बढ़ाने आदि की मांग उठाई। उद्यमियों की मांग पर डीजी सेट के पीएनजी कनेक्शन में लग रहे अत्याधिक समय की समस्या को देखते हुए सीईओ ने प्रभावित उद्योगों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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प्राधिकरण बोर्ड में मांगा प्रतिनिधित्व
नोएडा प्राधिकरण बोर्ड में उद्यमियों को प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा ने कहा कि कई वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है। बोर्ड में उद्यमी संगठन की तरफ से भेजे जाने वाले एजेंडे भी शामिल नहीं किए जा रहे हैं। बंद कमरों में नीतियों को निर्धारित किया जाता है।
नए नोएडा में छोटे उद्योगों को भी मिलेगी जगह
सीईओ ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने नोएडा में 18 प्रतिशत जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित है, लेकिन नए नोएडा में 40 प्रतिशत जमीन पर उद्योग विकसित होंगे। बड़ों के साथ छोटे उद्योगों के लिए भी यहां प्रावधान किया जाएगा। शेयर होल्डिंग बदलने पर प्राधिकरण की ओर से वसूले जा रहे शुल्क के प्रावधान में बदलाव और नोएडा में एफएआर बढ़ाने जैसी नीतिगत मांगों पर सीईओ ने सकारात्मक संकेत दिए। साथ ही, लीज रेंट का रिकॉर्ड और आवंटियों को आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने की बात भी कही।