मुख्य सचिव की ओर से किया गया स्पष्ट, विभागों को निर्देश, कहा- कड़ाई से लागू किए जाएं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गॉर्ड ऑफ ऑनर को बने नियमों को और स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने एक सूची जारी की है कि जिसमें उल्लेख है कि अब किसे गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री, विदेशी-राष्ट्रमंडल मिशनों के प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष-गवर्नर जनरल, विदेशी प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री को गॉर्ड आफ ऑनर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा के विशिष्ट व्यक्तियों को भी गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग व राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव, डीजीपी, संभागीय आयुक्त, रेंज एडीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी गॉर्ड आफ ऑनर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने गार्ड ऑफ आर्नर को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई थी। कई बार विशेष मौकों पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑर्नर नहीं दिया गया था। इसलिए सरकार ने नियम व प्रोटोकॉल को स्पष्ट कर दिया है। अब हर दौरे पर इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाएगा। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया गया था। साथ ही कहा गया है कि इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए।
किसे कब मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर, ये भी तय
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक राज्यपाल को कार्यभार ग्रहण व प्रभार त्यागने पर, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के आगमन व प्रस्थान पर, विशेष आयोजन पर, मुख्यमंत्री को अधिकारिक यात्राएं, विशेष अवसरों व समारोह पर गार्ड ऑफ ऑर्नर दिया जाएगा। इसी तरह अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बारे में भी तय किया गया कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर किन परिस्थितियों में दिया जाएगा।