यूपी कैबिनेट ने नोएडा गौतमबुद्ध नगर की चार औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1709.84 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए।
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किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े प्रस्तावों को विशेष प्राथमिकता दी गई। ये निर्णय प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होंगे।
कैबिनेट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति रखता है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है।
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औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
यूपी कैबिनेट ने नोएडा गौतमबुद्ध नगर की चार औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1709.84 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 879 करोड़ रुपये और एलजी सॉफ्ट 634 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी 112.84 करोड़ रुपये तथा मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 84 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इनमें से दो परियोजनाएं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। शेष दो परियोजनाएं निजी भूमि पर स्थापित की जाएंगी। इन निवेश प्रस्तावों से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के तहत रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। उद्यमिता विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्नत नस्ल और उत्पादन लक्ष्य
योजना में उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है। गाय की नस्ल सुधारने के लिए भी विशेष उपाय किए जाएंगे। दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने की बात कही गई है। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।
'उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स 2026' (उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियम 2026) के लागू होने पर, यूपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि "कैबिनेट की मंजूरी के बाद, आज 'उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026' लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले, हमारे जलमार्गों में जहाजों और नावों के संचालन के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। अब हम दो श्रेणियों में नियम लागू कर रहे हैं। पहली श्रेणी में 'मशीनीकृत' (mechanised) जहाज आते हैं - जैसे स्टीमर से लेकर बड़े जहाज तक, जो इंजन से चलते हैं। दूसरी श्रेणी में 'गैर-मशीनीकृत' (non-mechanised) जहाज आते हैं - जैसे स्थानीय स्तर पर बनी पारंपरिक नावें, जिनमें से कुछ में अब मोटर भी लगाई जा रही हैं। अब दोनों ही श्रेणियों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित 'इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी' (अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) की तर्ज पर, हमने अब उत्तर प्रदेश के लिए भी एक 'इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी' का गठन किया है..."