नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वकील का चैंबर चलाना व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) द्वारा एक वकील के खिलाफ 2004 में दायर शिकायत को रद्द कर दिया। यह मामला दिल्ली के एक लोअर ग्राउंड फ्लोर संपत्ति में बेसमेंट को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने से जुड़ा था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने 6 अक्टूबर के फैसले में कहा कि वकील द्वारा कार्यालय चलाने की गतिविधि व्यावसायिक नहीं है। एनडीएमसी का दावा था कि वकील बीके सूद ने संपत्ति के निर्धारित उपयोग को बदलकर बिना एनडीएमसी चेयरपर्सन की अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि चलाईं। बेसमेंट केवल स्टोरेज के लिए था, लेकिन सूद इसे मानव निवास और कार्यालय के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कोर्ट ने एनडीएमसी के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2001 के तहत आवासीय संपत्ति में 25 प्रतिशत हिस्से को गैर-परेशान करने वाली गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की अनुमति है। ब्यूरो