डीएम अतुल वत्स ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकबंदी से संबंधित लंबित वादों एवं कार्यों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाए।
अधिकारियों ने धारा सात से 27, धारा 48 व 52 के अंतर्गत चल रहे विभिन्न प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। डीएम ने कहा कि चकबंदी का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान कर ग्रामीणों को स्थायी राहत प्रदान करना है। शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में जानकारी के अभाव में प्रकरण लंबित रह जाते हैं, इसलिए जन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को चकबंदी की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी जाए। साथ ही कब्जा परिवर्तन, अस्थायी कब्जों को हटाने और स्थायी कब्जेधारकों को नोटिस जारी कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।