भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करेगी मंत्रियों की समिति
01 अप्रैल से पंजीकरण शुरू होने की उम्मीद
20 लाख से अधिक महिलाओं को होगा फायदा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली कैबिनेट की मुहर लगते ही महिला समृद्धि योजना को लागू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। एक अप्रैल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद पात्र महिलाओं के खातों में 2500 ट्रांसफर किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की समिति मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सहित भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करेंगी। इस दौरान नियम व शर्तों को तय किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली में 20 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 18 से 60 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इनमें ऐसी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा जो कहीं नौकरी कर रही हों या कामकाजी हों। इसके अलावा किसी सरकारी योजना के तहत पेंशन पाने वाली महिलाएं भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। योजना का लाभ हासिल करने के लिए महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर आईकार्ड, आधार व पेन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली में 5 से 7 साल से रहने की शर्त भी लगाई जा सकती है। योजना के तहत आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। ऐसे में आवेदन के साथ महिला की आर्थिक स्थिति की जांच भी हो जाएगी।
लगाई जा सकती हैं यह शर्तें
- आर्थिक रूप से कमजोर होना
- किसी योजना के तहत पेंशन न मिलना
- 18 से 60 साल की कामकाजी या नौकरी पेशा न होना
- अन्य
स्वयं सत्यापित आवेदन देना होगा
योजना में शामिल होने के लिए जल्द पोर्टल लांच होगा। इसमें आवेदन करने के दौरान महिलाओं को स्वयं सत्यापित आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद जांच होगी। वेरिफिकेशन के बाद पात्र महिलाओं के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में हर माह 2500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
ढाई गुना बजट आवंटित
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछली बार के मुकाबले ढाई गुना बजट को मंजूरी दी। पिछले बजट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे। उस समय एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव में आप ने राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया था।