जमीन घोटाले के आरोपियों से पूछताछ के लिए मांगी अनुमति

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण जमीन खरीद घोटाले में नामजद आरोपी अफसरों से जांच व पूछताछ के लिए पुलिस ने शासन से अनुमति मांगी है। शासन से अनुमति के बाद इन आरोपियों से पूछताछ की जा सकेगी।
यमुना प्राधिकरण ने जमीन खरीद घोटाले में अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 126 करोड़ का घोटाला सामने आया था। इस मामले में पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता जेल में हैं। इसके अलावा कई और अफसर मामले में नामजद हैं। नामजद अफसरों में प्राधिकरण में तैनात तत्कालीन एसीईओ सतीश कुमार, ओएसडी वीपी सिंह, प्रबंधक परियोजना अतुल कुमार, तहसीलदार अजीत परेश, तहसीलदार राजेश शुक्ल, तहसीलदार रणवीर सिंह, तहसीलदार सुरेश चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार चमन सिंह, लेखपाल पंकज कुमार, एकाउंटेंट एमपी सिंह, प्रबंधक (प्लेसमेंट) लाजपत राय, एसएआर जैदी जीएम वित्त समेत 14 अधिकारी शामिल हैं। रणवीर सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अब आरोपी अफसर कहीं और तैनात हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शासन के अधीन कार्यरत होने के कारण इनसे पूछताछ से पहले शासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। पुलिस की ओर से इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने शासन को पत्र भेजा है। शासन से इन अफसरों की जांच-पूछताछ के लिए अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद रणवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।