मनीमाजरा। नगर निगम मनीमाजरा सब-ऑफिस में वर्षों से लंबित पड़ी मकानों की एनओसी फाइलों की स्थिति की समीक्षा के लिए नए ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. इंद्रजीत ने वीरवार को पहली बार दौरा किया। ऑफिस के चल रहे रेनोवेशन के बीच उन्होंने टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों के साथ बैठक कर रुकी फाइलों की वास्तविक स्थिति जानी। जांच में सामने आया कि करीब 300 से अधिक एनओसी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं। हालत देखकर खुद ज्वाइंट कमिश्नर भी हैरान रह गए।
डॉ. इंद्रजीत ने निर्देश दिए कि आगे सभी फाइलें ऑनलाइन सबमिट की जाएं ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसी बीच कई लोग, जिनकी फाइनल एनओसी महीनों से रुकी हुई है, उनसे मिलने पहुंचे और अपनी समस्याएं बताईं।
समाजसेवी रामेश्वर गिरि ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया संभव नहीं क्योंकि सब-ऑफिस में रेनोवेशन के चलते इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर बैठकर काम कर रहे हैं जिससे फाइलों की गति और ज्यादा धीमी होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में कई ज्वाइंट कमिश्नर बदले लेकिन फाइलें फिर भी क्लियर नहीं की गईं। अब जब नए अधिकारी ने काम शुरू किया है तो डिजिटल बाधा फिर रुकावट बन सकती है। उन्होंने मांग की कि प्रक्रिया सरल की जाए और लोगों को जल्द एनओसी उपलब्ध कराई जाए।
हाल ही में ऑल मनीमाजरा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एसएस परवाना और आप नेता हरप्रीत सिंह हैप्पी ने सेक्टर-17 में ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर मनीमाजरा आने और लंबित मामलों की समीक्षा करने की अपील की थी। इसी के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने यहां पहुंचकर कार्यालय और रेनोवेशन कार्य का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनओसी के बिना बंटवारा, लोन, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी जरूरी प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और लोग महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मांग यह है कि डिजिटल सुविधा बहाल होने तक ऑफलाइन या सरल विकल्प शुरू कर एनओसी जारी की जाए ताकि लोगों की राहत जल्दी हो सके।