माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण से आवंटित सभी संपत्तियों के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026 शासन की मंजूरी के बाद प्रभावी होगी। प्राधिकरण स्तर से योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। योजना में बकाएदारों को बकाए पर लगने वाले ब्याज में राहत मिलगी। हालांकि राहत कितनी होगी ये शासन की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा। 6 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की तरफ से ओटीएस योजना का प्रस्ताव रखा गया था। बोर्ड ने प्रस्ताव को शासन में भेजे जाने का निर्णय लिया था।
प्राधिकरण के आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, आईटी-आईटीएस समेत अन्य विभागों से आवंटित संपत्तियों पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इस धनराशि में तय समय से बकाया नहीं करने पर लगा ब्याज भी शामिल है। ब्याज राशि पर आवंटी काफी समय से छूट की मांग करते रहे हैं। आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण ने ओटीएस का प्रस्ताव बोर्ड में रखा था। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शासन से मंजूरी के बाद इस योजना की शुरुआत की जाएगी। आवंटियों को इसका फायदा लेने के लिए समय तय किया जाएगा।