आदेश का पालन नहीं, न आरसी पर वसूली, प्रदेश के 60 बिल्डर तलब
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के गठन का मकसद भी सफल नहीं हो रहा है। खरीदारों की शिकायत पर यूपी रेरा आदेश जारी कर रहा है, लेकिन बिल्डर पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर भी वसूली नहीं हो रही है। परेशान यूपी रेरा ने प्रदेश के टॉप 60 बिल्डरों को तलब किया है। एक-एक के साथ बैठक कर यूपी रेरा जवाब तलब कर रहा है।
यूपी रेरा में दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश के 32 हजार से अधिक खरीदार शिकायत कर चुके हैं। इनमें से सभी पीठ ने 25,504 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है, लेकिन खरीदारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 15,000 से अधिक आदेश लंबित हैं। जिस पर यूपी रेरा ने प्रदेश के टॉप-60 बिल्डरों को तलब किया है। जिनके पास 10,000 से अधिक आदेश लंबित है। बैठक में हर बिल्डर से एक-एक लंबित आदेश का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन बिल्डर जवाब नहीं दे पा रहे है और समय मांग रहे हैं। यूपी रेरा ने आदेश दिया है कि बिल्डर हर माह लंबित आदेशों का पालन करने की रिपोर्ट देंगे। साथ ही जल्द से जल्द आदेशों का पालन करने और आरसी का पैसा देने को कहा है। ताकि, खरीदारों को न्याय मिल सके।
80 प्रतिशत आरसी पर नहीं हो सकी वसूली
यूपी रेरा अभी तक 2590 आरसी जारी कर चुका है। इनमें से 2434 आरसी केवल दिल्ली-एनसीआर की है। जबकि, बाहर की केवल 166 आरसी है, लेकिन बिल्डरों से वसूली नहीं हो पा रही है। बिल्डरों को आरसी का पैसा देने को कहा गया हैै। अफसरों का कहना है कि संबंधित जिले के प्रशासनिक अफसरों से भी बैठक कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए है।
25 बिल्डरों पर लगाया था जुर्माना
हाल ही में यूपी रेरा ने आदेशों का पालन नहीं करने पर लखनऊ प्राधिकरण समेत 25 बिल्डरों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया था। यूपी रेरा ने पहली बार 11 बिल्डरों पर 2.50 करोड़ और दूसरी बार 14 पर 1.93 करोड़ रुपये का जुुर्माना लगा था। साथ ही आदेशों का पालन करने को कहा था।
आदेशों की अनदेखी करने वाली टॉप-6 बिल्डर
बिल्डर कुल आदेश लंबित आदेश
अंसल एपीआई 1836 1052
लॉजिक्स ग्रुप 761 659
पैरामाउंट प्रोपबिल्ड 342 215
जेपी एसोसिएट्स 215 206
लखनऊ प्राधिकरण 191 100
कृष्ण इंफ्राहोम 109 85
- टॉप 60 बिल्डरों को तलब किया गया है। बैठक में लंबित आदेश और आरसी पर जवाब मांगा जा रहा है। प्रत्येक बिल्डर को अब हर माह रिपोर्ट देनी होगी। अगर बिल्डर किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजीव कुमार, चेयरमैन यूपी रेरा