कलेक्ट्रेट रोड पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन करते शिक्षक
मथुरा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध में सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर सुशील कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. कमल कौशिक के नेतृत्व में सौंपा गया।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय के आदेश में टीईटी को अनिवार्य करने के निर्णय से 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और गरिमा पर संकट आ गया है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए मांग की कि सरकार शीघ्र ही इसमें संशोधन कर शिक्षकों को राहत दे।
डॉ. कमल कौशिक ने कहा यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो शिक्षक अपनी आवाज विधानसभा से लेकर संसद तक बुलंद करेंगे। टीचर सेल्फ केयर टीम, प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ, यूटा शिक्षक संघ, अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल सहित कई संगठन संयुक्त रूप से शामिल हुए।
ज्ञापन सौंपने वालों में सोनल शर्मा, देवेंद्र सारस्वत, अतुल सारस्वत, लक्ष्मी नारायण, दिव्या मिश्रा, प्रीति भटनागर, मुनीश कुमार चौधरी, अंशुल गौतम, गोवर्धन दास गुप्ता, गोविंद सिंह, गौरव यादव आदि मौजूद थे।