अब प्रशासन होगा भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह : एलजी

10 साल में आप सरकार के अधीन नियमित टकराव और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से दिल्ली के नुकसान का जिक्र किया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
विधानसभा में मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण में दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। इसमें दिल्ली के समावेशी विकास, पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और महिला सम्मान योजना समेत सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया। वहीं, आप सरकार के अधीन नियमित टकराव और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से दिल्ली को होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया।
सक्सेना के मुताबिक, दस साल में जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस व विचार-विमर्श की रवायत खत्म कर दी गई थी। इसकी जगह अमर्यादित और असंसदीय आचरण ने ली थी। पिछली सरकार ने अनेक मौकों पर सदन का दुरुपयोग कर सांविधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित किया। अब भाजपा सरकार संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए सदन में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करवाएगी। वहीं, दिल्ली के विकास का रोडमैप पेश करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार मुख्य रूप से समावेशी विकास, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर देगी। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना है। 10 प्रमुख क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सशक्तीकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छा शिक्षा मॉडल, विश्वस्तरीय सड़कें, स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ यमुना, स्वच्छ जल व अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण पर जोर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में त्वरित सुधारों के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई जाएगी। सरकार ने पहले दिन से ही यमुना सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक योजनाओं की शुरुआत करने का फैसला लिया है।
सामाजिक कल्याण पर जोर

उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया है। इससे जरूरतमंदों का 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज होगा। वहीं, गरीब महिलाओं को 2500 रुपये, गर्भवती को 21,000 रुपये की मदद मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त ओपीडी सेवाओं के साथ 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। झुग्गी-बस्तियों में पांच रुपये में पौष्टिक भोजन के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब और वंचित वर्ग को अधिक से अधिक आर्थिक मदद व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।
पिछली सरकार पर निशाना साधा
उपराज्यपाल ने अभिभाषण में पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उपराज्यपाल ने 10 वर्षों में दिल्ली में हुए निरंतर टकराव और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में संसदीय मर्यादाओं का भी उल्लंघन हुआ और सदन में गंभीर विचार-विमर्श की बजाय असंसदीय आचरण को बढ़ावा मिला। उपराज्यपाल ने इस बात को भी रेखांकित किया कि कई अवसरों पर सदन का दुरुपयोग सांविधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सरकार इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करेगी और सभी दलों के साथ मिलकर दिल्लीवासियों के हित में सार्थक बहस और निर्णय लेगी। विधानसभा को भी संसद भवन की तरह आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। देश-विदेश से आने वाले लोग, छात्र और शोधकर्ता इसे देख सकेंगे।