सोनभद्र। कोन ब्लाक के मिटिहिनिया, कचनरवा, बागेसोती और रोरवा गांव में पीएम-सीएम आवासों का काम कराए बिना पूरा बताकर भुगतान के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। वहीं, एक ग्राम विकास अधिकारी और दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
कोन ब्लाक के कई गांवों में बगैर बने, अधूरे आवासों को पूर्ण दिखाए जाने का मामला तो सामने आया ही था। जिले स्तर से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से लाभार्थियों को भुगतान की बात सामने आई थी। प्राथमिक स्तर पर जहां वर्ष 2020-21 और 2022-23 में आवंटित 175 (160 पीएम आवास, 15 सीएम आवास) को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं। प्राथमिक जांच में महज एक ग्राम पंचायत में 30 से अधिक आवासों का बगैर निर्माण हुए ही भुगतान का मामला आया तो अफसर एक बार फिर से चौंक उठे। अब इसको लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
इनसे मांगा गया जवाब, सौंपी गई जांच
मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत की अगुवाई में टीम गठित की गई है। एडीओ एसबी और जेई एमआई को बतौर सदस्य टीम में शामिल किया गया है। वहीं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अजय सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी गुड्डू गुप्ता और शुभम सिंह से जवाब मांगा गया है। वर्तमान में शुभम की तैनाती राॅबटर्सगंज ब्लाॅक में है। अजय और गुड्डू चोपन ब्लाॅक में तैनात हैं।
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मामले की विस्तृत जांच के लिए एडीओ पंचायत की अगुवाई में तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। तत्कालीन पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। - श्रवण राय, परियोजना निदेशक डीआरडीए।