नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना
इस परियोजना पर कुल ₹2,390 करोड़ का खर्च आएगा। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य दो प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्रों-नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों को तेज, सुगम और आधुनिक यातायात का विकल्प मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय रियल एस्टेट बाजार को भी नई गति मिलेगी।
पैकेज के अन्य प्रमुख फैसले और वित्तीय आवंटन
कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र: रबी विपणन सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत ₹62,370 करोड़ का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया गया है। इससे किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरक किफायती दरों पर मिल सकेंगे।
लघु व सूक्ष्म उद्योग: सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी गई है। इसमें सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5,000 करोड़ और 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत महिलाओं व एससी/एसटी उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान है।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: देश की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' का निर्माण किया जाएगा, जिस पर ₹3,230 करोड़ खर्च होंगे।
शहरी परिवहन: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर इसे आधुनिक शहरी परिवहन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का यह निर्णय बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को एक साथ गति प्रदान करने वाला एक संतुलित और दूरदर्शी कदम है।