गांवों को हाउस टैक्स से मुक्त करें महापौर : पंचायत संघ

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने रविवार को पंचायत प्रमुखों की बैठक में एमसीडी से मांग की कि गांवों पर थोपे गए बेबुनियाद टैक्सों और नियमों को तत्काल समाप्त किया जाए। संघ ने महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति की अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि दिल्ली देहात के गांवों को हाउस टैक्स और भवन उपनियमों से राहत मिले।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि संघ की 18 सूत्री मांगों में एमसीडी से जुड़ी चार प्रमुख मांगें सबसे अहम हैं। इनमें गांवों में लगाए गए हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज व पार्किंग चार्ज समाप्त करने, भवन उपनियमों से गांवों को बाहर करने, गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में शामिल कर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और चौथी तक के स्कूलों को सीएम श्री स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाए। दिल्ली सरकार और एमसीडी गांवों की भावनाओं को समझें, उन्हें हाउस टैक्स से मुक्त कर मालिकाना हक दिलवाएं। सह प्रमुख सुनील शर्मा और शिवकुमार यादव ने कहा कि पूर्व केजरीवाल सरकार ने दिल्ली देहात के गांवों, गरीबों और किसानों को गुमराह किया और पंचायत संघ की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की।