सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, अवैध स्पा सेंटर, कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर सख्ती के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, शिक्षा एवं लोगों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एमसीडी का दायित्व केवल कूड़ा प्रबंधन तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित वातावरण व शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है। बैठक में पार्षदों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। सत्या शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए। भवन निर्माण के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। नागरिकों के पास अनुमोदित नक्शा होने के बाद उन्हें बेवजह तंग न किया जाए। एमसीडी के अधीन आने वाले सभी स्विमिंग पूलों की नियमित जांच की जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो सके।
उन्होंने कहा कि अवैध स्पा सेंटरों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जाए। साथ ही, जर्जर स्कूल भवनों की जांच कर उनकी मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाली कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई और अनुबंधीय प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाएं।
सामुदायिक भवन कौशल विकास के लिए उपलब्ध होंगे
सत्या शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि एमसीडी के सामुदायिक भवनों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एमसीडी के पास 278 सामुदायिक भवन हैं जिनमें से 122 ऐसे हैं जो या तो खाली हैं या बहुत कम उपयोग में आते हैं। इन भवनों का उपयोग अब दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक स्थानीय स्तर पर युवाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा।