नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकारी एजेंसियां शिकायतों के निस्तारण में सुस्त रवैया अपना रही हैं। इनमें नोएडा प्राधिकरण सबसे पीछे है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। विभिन्न शिकायत निवारण मंचों पर दर्ज हजारों शिकायतें अब भी अनसुलझी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया और समीर ऐप पर प्रदूषण से जुड़ी 35 से 54 फीसदी शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया है। एक जनवरी 2025 से पांच अक्तूबर 2026 के बीच सोशल मीडिया मंचों पर कुल 6,720 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 2,372 शिकायतें लंबित पाई गईं। एक हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त करने वाली एजेंसियों में नोएडा प्राधिकरण का प्रदर्शन सबसे चिंताजनक रहा। प्राधिकरण को मिली 1,014 शिकायतों में से 620 शिकायतें (61 फीसदी) लंबित हैं। इसी तरह नोएडा यातायात पुलिस को मिली सात में से पांच शिकायतों का निस्तारण हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी 398 शिकायतों में से 354 का निस्तारण हुआ। इस तरह निस्तारण का प्रतिशत 89 रहा। नोएडा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 41 में से 20 शिकायतों का निस्तारण हुआ है।