किसी भी स्तर पर श्रमिकों के साथ अन्याय न होने के निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार का श्रम विभाग जल्द ही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू करेगा। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इससे कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त होगी। उन्होंने बुधवार को इस मामले में श्रम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त व जिला स्तर के उपायुक्तों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग में सूचना तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और लंबित श्रमिक मामलों के तेजी से समाधान के निर्देश दिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि सूचना तकनीक को सुदृढ़ करना न्याय प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। श्रम विभाग का मूल दायित्व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे मामला वेतन से जुड़ा हो, नौकरी से निकालने का हो, प्रबंधन के खिलाफ हो या क्षतिपूर्ति से संबंधित हो हर केस का त्वरित और निष्पक्ष निपटान किया जाना चाहिए।