UP: हाईटेक टाउनशिप परियोजना में हुई धोखाधड़ी, मालिकों के खिलाफ केस दर्ज; प्राधिकरण ने की थी शिकायत

साल 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति-2003 के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। प्रारंभ में 500.22 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में बदलने के लिए कंपनी ने 28.57 करोड़ (भू-उपयोग शुल्क, नगरीय विकास शुल्क आदि) जमा किए थे। बिक्री योग्य भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरण के पास बंधक रखा गया। हालांकि दूसरे और तीसरे चरण में कंपनी ने 85.67 करोड़ और 130.27 करोड़ के शुल्क का भुगतान नहीं किया।

कंसोर्टियम में बिना अनुमति के सर्वोत्तम इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट जैसी कंपनियों को शामिल किया गया। कंपनी के नौ सदस्यों विकास जैन, रिषभ जैन, शहजाद अहमद, संचित जैन, कोमल जैन, सर्वोत्तम रिटेल इंफ्रा, सर्वोत्तम होलटाऊन, वेल्यूर सिक्यूर सर्विस, बज एन ब्लिज इंटरप्राइजेज को शामिल करते हुए सर्वोत्तम रियल स्टेटको लीड मेम्बर नामित कर लिया गया। इसके बाद फेयरवे अपार्टमेंट नाम से 15 टावरों का विज्ञापन किया गया, लेकिन केवल 14 टावर बनाए गए। इनमें से भी सिर्फ 2 टावरों को ही आंशिक रूप से पूरा कर आवंटित किया गया।