श्रीनगर। संविधान के तहत हेल्थकेयर की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में जीवन और स्वास्थ्य पवित्र हैं और इनकी रक्षा की जानी चाहिए।
एमएस लतीफ (न्यायिक सदस्य) की पीठ ने यह टिप्पणी एक महिला शिक्षिका की याचिका का निपटारा करते हुए की। इसमें उन्होंने सरकार से उनकी चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी देने की मांग की थी। यह खर्च उन्होंने एसेंडिंग एओर्टो रिप्लेसमेंट (हृदय संबंधी सर्जिकल प्रक्रिया) के इलाज पर किया था। याचिका में उन्होंने कहा था कि उनका इलाज पूरी तरह से सरकारी अस्पताल में नहीं हो सका, इसलिए उनकी सर्जरी को जम्मू-कश्मीर के बाहर एक अस्पताल में करना पड़ा।
सीएटी ने कहा, “स्वास्थ्य देखभाल किसी भी सभ्य समाज में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कर्मचारी को ऐसी बीमारी हो, जिसके इलाज में देरी उसके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है। ऐसे में कर्मचारी को जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस एंड अलाउंसेज नियम, 1990 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए, विशेष परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी को नियम 8 के तहत छूट देने का अधिकार दिया गया है।
न्यायाधिकरण ने शिक्षिका की याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि प्राधिकारी उनकी याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर गुण-दोष के आधार पर विचार करें और निर्णय लें।